केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने उन सभी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को नई गाड़ियां के लॉन्च करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि, पिछले कई दिनों से इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों में आग लगने के चलते यह खबर जोर पकड़ रही थी कि केंद्र सरकार ने नई गाड़ियों (Electric Two Wheeler) के लॉन्च पर रोक लगा दी है। हालांकि, इस बात की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परिवहन मंत्रालय ने ट्वीट शेयर किया, जिसमें साफ लिखा है कि सरकार द्वारा ऐसे किसी आदेश को मंजूरी नहीं दी गई है। ट्वीट में बताया गया है कि ऐसी सभी रिपोर्ट झूठी हैं।
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ट्वीट
सोशल मीडिया पर जारी किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों में आग लगने के चलते मिनिस्ट्री ने नए वाहनों के लॉन्च पर रोक लगा दी है, मिनिस्ट्री यह साफ कर देना चाहती है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है और यह सभी रिपोर्ट झूठी हैं।
बता दें कि पिछले कुछ महीने से इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों में आग लगने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने कुछ अहम फैसले जरूर लिए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उसके नए लॉन्च पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसके बावजूद कई मीडिया संस्थानों ने इस तरह की खबर छपी है। परिवहन मंत्रालय को इस बात की जानकारी लगने के बाद उन्होंने एक्शन लेते हुए इन सभी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।
नितिन गडकरी ने दिया था कड़ा आदेश
कुछ दिन पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को निर्देश दिए थे कि, वे वाहनों को वापस बुलाएं और सभी की जांच कर समस्या का हल निकाले। उन्होंने यह भी कहा था कि देश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में परेशानी सामने आ सकती है।
नितिन गडकरी के निर्देश के बाद भारत में OLA, Okinawa, PureEV जैसी कई बड़ी कंपनियों ने अपने वाहनों को वापस बुलाया और सभी वाहनों की जांच की जा रही है।
इसके साथ ही नितिन गडकरी ने EV निर्माताओं को यह भी निर्देश दिया था कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
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आपको बता दें, इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने के मामलों को देखते हुए नितिन गडकरी के कड़े कदम के बाद एक विशेष पैनल भी बनाया गया है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में हो रही समस्या को लेकर जांच कर रहा है।
