पिछले कई सालों से यूजर्स ये मांग कर रहे थे कि मंथली मोबाइल रिचार्ज प्लान 28 दिनों का नहीं बल्कि 30 दिनों का होना चाहिए। क्योंकि फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीने 30 या 31 दिनों के होते हैं। परंतु मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाता कंपनियां थी जो आंखें मूंदे बैठी थी। वहीं अब इस मामले में TRAI का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कम से कम एक मोबाइल रिचार्ज प्लान 30 दिनों का मुहैया कराए। हालांकि यह एक छोटी सी कोशिश कही जा सकती है लेकिन यूजर्स इसे शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। नए साल की शुरुआत में अथॉरिटी द्वारा यूजर्स के हक में लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला कहा जाएगा। गौरतलब है कि TRAI का आशय है टेलीकॉम रेग्लयूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन के तहत काम करती है। देश मे टेलीकम्यूनिकेशन बाजार को दिशा-निर्देश देने और यूजर्स के हित में कदम उठाने के लिए यही संस्था सरकार को अनुमोदन करती है। साथ ही देश में मोबाइल सर्विस क्षेत्र में अनुकूल माहौल रहे यह देखना भी इसी संस्था का काम है।
ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मंथली रिचार्ज प्लान में कम से एक स्पेशल वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर 30 दिनों का होना जरूरी है जो हर महीने में समान तारख को ही रेनुअल करना हो। यानी कि उसी तारीख को रिचार्ज कराना पड़े। रेग्यूलेटरी द्वारा यह निर्देश पिछले महीना कंस्लटेशन पेपर जारी करने के बाद दिया गया है। यूजर्स के लिए यह बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है क्योंकि पिछले कई सालों से वे यही मांग कर रहे थे कि मंथली रिचार्ज प्लान 30 दिनों का होना चाहिए।
टेलीकॉम संस्थाएं कर रही हैं विरोध
हालांकि इस तरह की दिशा निर्देश आने के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स की वकालती संस्था सीओएआई ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। COAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि 28 दिनों की रिचार्ज प्लान पिछले कई सालों से चला आ रहा है और मोबाइल यूजर्स इसे अच्छे से समझ चुके हैं। इसलिए इसे 30 दिनों का करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 28 दिनों का प्लान ही रहना चाहिए।
हालांकि इससे विपरीत कंज्यूमर पक्षधर संस्थाएं का कहना है कि पिछले कई सालों से यूजर्स इसकी मांग कर रहे हैं और मासिक रिचार्ज प्लान 30 दिनों का ही होना चाहिए।
क्या कहा यूजर्स ग्रुप ने
मंथली रिचार्ज प्लान को 30 दिनों का करने के बाबत यूजर्स पक्षधर ग्रुप का कहना है निष्पक्ष रूप से देने के लिए जरूरी है कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स मौजूदा कीमतों पर ही अपनी सभी प्रीपेड प्लान को 28 दिनों के बजाए 30 दिनों का कर दें। क्योंकि फिलहाल 28 दिनों की रिचार्ज की वजह से मोबाइल यूजर्स को एक साल में 12 महीनों में 13 बार अपना नंबर रिचार्ज करना पड़ता है।
इसी अनुमोदन को मानते हुए ट्राई द्वारा टेलीकम्यूनिकेशन कंपनियों को निर्देश दिया है कि यूजर्स के लिए कम से कम एक मंथली प्लान और कॉम्बो डाटा पैक ऐसा होना चाहिए जो 30 दिनों का हो। हालांकि जिस तरह से सेवा प्रदाता कंपनियां मनमानी कर रही हैं वैसे में यह कोशिश बहुत बड़ी नहीं कही जाएगी। परंतु यूजर्स के लिए एक तरीके से यह शुरुआत है और आगे इसमें और सुधार देखने को मिल सकता है।
पहले भी था 30 दिनों का प्लान
हालांकि आपको बता दूं कि भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत में 30 दिनों का ही मंथली प्लान हुआ करता था। परंतु जब मोबाइल यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा हो गई तो सेवा प्रदाता कंपनियों ने मंथली प्लान को 30 के बजाए 28 दिनों का कर दिया। उस वक्त भारत में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों का राज हुआ करता था। हालांकि उस वक्त भी थोड़ा विरोध हुआ था लेकिन इनकी मनमानी के आगे बेबस यूजर्स कुछ नहीं कर पाए।
परंतु जब से पिछले साल रिचार्ज प्लान को महंगा किया गया है तब से यूजर्स फिर से इस मांग को करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी शोर हो रहा है। वहीं आग में घी डालने का काम किया बीएसएनएल के मंथली प्लान ने। कंपनी के पास न सिर्फ सस्ते प्लान हैं बल्कि मंथली प्लान 30 दिनों की है और यूजर्स इसी को हथियार बनाकर 28 दिन को 30 दिन करने की मांग करने लगे।
28 दिनों के नाम पर होता है बड़ा खेल
आपको बता दूं कि 28 दिनों के रिचार्ज को महीना बनाकर आपके साथ बड़ा खेल किया जाता है। ऑपरेटर्स एक साल में पूरे एक महीने का अतिरिक्त रिचार्ज आपसे कराकर अरबों की कमाई करते हैं। साल में 365 दिन होते हैं और उन्हें यदि आप 28 दिनों के आधार पर देखते है। तो 13.04 महीना बन जाता है जो कि यूजर्स के पॉकेट से ही जाता है। ऐसे में यदि महीना 30 दिनों का होता है तो ऑपरेटर्स को नुकसान होगा और यूजर्स के लिए काफी फायदे का सौदा कहा जाएगा।
